यहां जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के तहत कोटा जिला परिषद को 50 लाख रुपए, पंचायत समिति कोटड़ा (उदयपुर) एवं पंचायत समिति चिड़ावा (झुंझुनूं) को 25-25 लाख रुपए और ग्राम पंचायत त्योंदया (झुंझुनूं), ग्राम पंचायत 4 एनएन चानणा (श्रीगंगानगर), ग्राम पंचायत थूर (उदयपुर), ग्राम पंचायत निढारिया कलां (धौलपुर) तथा ग्राम पंचायत बर (पाली) को 10-10 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार राशि बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरित की गई।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पंचायती राज दिवस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 'स्वामित्व योजना' के तहत राजस्थान, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के 5002 सीमावर्ती गांवों के चार लाख नौ हजार संपत्ति धारकों को ई-प्रापर्टी कार्ड (पट्टे) वितरित किए।