नई दिल्ली। सरकार का सोशल मीडिया को नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्द्धन राठौड़ ने सोमवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मंत्रालय में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राठौड़ ने धर्मपुरी श्रीनिवास के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि मंत्रालय ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू ट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों के संबंध में सूचना के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए सोशल मीडिया हब बनाने का प्रस्ताव किया है।
उन्होंने हालांकि कहा कि व्यक्तिगत निजता के अधिकार का अतिक्रमण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। (भाषा)