सिंह ने सोमवार को नक्सल प्रभावित दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि समाधान सिद्धांत के तहत कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण, कारगर खुफियातंत्र, कार्ययोजना के मानक, कारगर प्रोद्यौगिकी, प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना और नक्सलियों के वित्तपोषण को विफल करने की रणनीति को शामिल करने की जरूरत बताई। सिंह ने पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए नक्सल विरोधी अभियानों को लागू करने में हर कदम पर आक्रामक कार्रवाई की जरूरत पर बल दिया।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि पूरी ताकत और नई रणनीति के साथ हम नक्सलियों का सामना सफलतापूर्वक करेंगे। उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों में माओवादी हिंसा के कारण लगभग 12,000 लोगों की जानें गई हैं। वामपंथी कट्टरपंथ से लड़ने का मूलभूत नियम है कि उनकी वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को रोक दिया जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सल समस्या का तुरत-फुरत हल नहीं निकला जा सकता, इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। इस समस्या को लघु-अवधि, मध्यम-अवधि तथा दीर्घकालिक हलों के जरिए ही सुलझाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या से निपटने की नीति से रणनीति और सुरक्षा बलों की तैनाती, सड़क निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों को पूरा करने तक आक्रामक होने की जरूरत है। सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंच सके। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।
उन्होंने मौजूदा रणनीति के तहत नक्सल विरोधी अभियानों में नक्सली ठिकानों का पता लगाने में मानवरहित विमानों (यूएवी) के कम इस्तेमाल का जिक्र करते हुए इसे बढ़ाने को जरूरी बताया। छत्तीसगढ़ में नक्सलरोधी अभियान में अर्धसैनिक बल के 25 जवानों की मौत के दो सप्ताह बाद आयोजित इस सम्मेलन में गृहमंत्री ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि बंदूक की नौंक पर विकास बाधित करने और लोकतंत्र का गला घोंटने के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे।' (भाषा)
