दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा की गई इन बसों की खरीद के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) में भ्रष्टाचार का मामला इस साल मार्च में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति ने एएमसी में प्रक्रियागत खामियां पाई थीं और उसने उसे निरस्त करने की सिफारिश की थी। अधिकारियों ने बताया कि जुलाई में उपराज्यपाल ने इस मामले को विचारार्थ गृह मंत्रालय के पास भेज दिया था।(भाषा)
