निदेशालय ने श्रीमती चिदंबरम से शारदा कंपनी द्वारा उन्हें कानूनी सलाह शुल्क के तौर पर 1.26 करोड़ रुपए के किए गए भुगतान के बारे में पूछताछ की। सूत्रों ने कहा कि निदेशालय ने इस मद में किए गए वास्तविक भुगतान के बारे में जानने के उद्देश्य से श्रीमती चिदंबरम को बुलाया था।