नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली का झगड़ा सुलझ जाएगा लेकिन सर्विसेज विभाग ने केजरीवाल सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया।
सर्विसेज विभाग ने अधिकारियों के तबादले संबंधी आदेश को मानने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर दिया। केजरीवाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया था।
विभाग ने कहा कि 2016 में आए नोटिफिकेशन के अनुसार तबादले का अधिकार एलजी के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया गया।
फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि तबादले, पोस्टिंग अब हम करेंगे।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, 'दिल्ली के लोगों की ओर से इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मैं उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने निर्णय किया है कि दिल्ली के लोग सर्वोच्च हैं।'
उधर, केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए भाजपा ने आज कहा कि वह अपनी हार का जश्न मना रहे हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में उनकी अपनी सरकार के लिये सम्पूर्ण शक्ति प्रदान करने की मांग को खारिज कर दिया।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, 'हमने केजरीवाल को धरना और अराजकता की राजनीति करते देखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जबरदस्त झटका दिया है। उन्हें अब अराजकता की राजनीति छोड़कर शासन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।'
कांग्रेस ने फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि अब आम आदमी पार्टी बहाने बनाना और भाजपा, राष्ट्रीय राजधानी की शासन व्यवस्था में रोड़े अटकाना बंद करेगी।