केंद्र सरकार का विचार है कि 7वें वेतनमान को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी बनाया जाए। 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए और अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपए करने का सुझाव दिया है। 7वें वेतन आयोग पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की मंगलवार बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस अधिकार प्राप्त समिति की यह अंतिम बैठक थी।