उन्होंने कहा, इस कानून को विचार-विमर्श के बाद पारित किया गया था। इस कानून का इस्तेमाल अब तक 5 लाख से अधिक देशवासी कर चुके हैं और हर स्तर पर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई संस्कृति को बल मिला है। इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है और समाज के कमजोर वर्गों को लाभ मिला है।
