नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) के तहत विशेष अदालतों ने अब तक 1,44,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि बलात्कार और पॉक्सो मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना की खातिर 2 अक्टूबर 2019 से एफटीएससी स्कीम शुरू की गई थी। मंत्री ने कहा कि 31 जनवरी 2023 तक 28 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 411 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 764 एफटीएससी क्रियाशील हैं जिन्होंने 1,44,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान है।(भाषा)