नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि मेडिकल के 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटे में तमिलनाडु सरकार द्वारा छोड़ी गई सीटों में 50 फीसदी आरक्षण का लाभ राज्य के ओबीसी छात्रों को नहीं देने के केंद्र के निर्णय के खिलाफ लंबित याचिकाओं पर शीघ्र फैसला किया जाए।
पीठ ने कहा कि उसके समक्ष याचिकाओं में दी गईं सभी दलीलों पर उच्च न्यायालय को फैसला करना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने उच्च न्यायालय से इसे देखने का अनुरोध किया। इससे पहले 2 जुलाई को तमिलनाडु सरकार ने एक आवेदन दायर कर शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि उच्च न्यायालय को अपने यहां लंबित याचिकाओं का शीघ्र निबटारा करने का निर्देश दे। (भाषा)
