कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा वह लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि हम लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10 प्रतिशत योगदान देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कल शाम तक जवाब मांगा है कि किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन वाहनों को चलने से रोका जा सकता है और किन बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है और आप तब तक वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध करा सकते हैं।
