रिजिजू ने बताया कि 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 को समाप्त हुआ। उन्होंने बताया विधि आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, समान नागरिक संहिता से संबंधित मामला 22वें विधि आयोग के पास विचार के लिए भेजा जा सकता है। रिजिजू ने कहा कि भारत सरकार द्वारा फिलहाल समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एजेंसियां Edited By : Sudhir Sharma