नई दिल्ली। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन आइडिया ने शनिवार को कहा कि उसने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के सांविधिक बकाए को लेकर सरकार को अतिरिक्त 1 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया है।इस तरह कंपनी का अब तक का कुल भुगतान 7854 करोड़ रुपए हो गया है। यह भुगतान ऐसे समय किया गया है, जब एजीआर मामले पर उच्चतम न्यायालय 20 जुलाई को सुनवाई करने वाला है।
वोडाफोन आइडिया ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि कंपनी ने पहली तीन किश्तों में 6,854 करोड़ रुपए जमा किए थे। इसके बाद कंपनी ने कल (17 जुलाई 2020) को एजीआर बकाया राशि को लेकर दूरसंचार विभाग को अतिरिक्त एक हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया।
इसके साथ, कंपनी ने एजीआर बकाए को लेकर अब तक 7,854 करोड़ रुपए की कुल राशि का भुगतान किया है।एजीआर मामले पर उच्चतम न्यायालय ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वोडाफोन आइडिया सहित निजी दूरसंचार कंपनियों को उचित भुगतान योजना के साथ आना चाहिए।
शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा था कि कंपनियों को अभी कुछ बकाए का भुगतान भी करना चाहिए, ताकि पता चले कि वह पूरा भुगतान करने की नीयत रखते हैं। कंपनियों को पिछले 10 साल का वित्तीय लेखा-जोखा भी पेश करने को कहा गया।
दूरसंचार कंपनियों के ऊपर करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। इसमें वोडाफोन आइडिया के ऊपर कुल 58 हजार करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, विधायी बकाए को लेकर प्रावधान करने से मार्च तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 73,878 करोड़ रुपए का भारी-भरकम घाटा हुआ था।
कंपनी ने तब कहा था कि देनदारियां उसके परिचालन में बने रहने को मुश्किल बना रही हैं। दूरसंचार विभाग की गणना के हिसाब से वित्त वर्ष 2016-17 तक वोडाफोन आइडिया के ऊपर 58,254 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है।
हालांकि कंपनी ने गणना की कुछ गलतियों तथा पहले किए गए कुछ भुगतान पर दूरसंचार विभाग द्वारा गौर नहीं किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि इन्हें समायोजित करने के बाद उसके ऊपर बकाया 46 हजार करोड़ रुपए है।(भाषा)