लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामदेव से बात कर मामले को आगे बढ़ने से रोकते हुए अधिकारियों को कैबिनेट की अगली बैठक में ही इससे जुड़े प्रस्ताव को पेश करने का निर्देश दिया।
पतंजलि आयुर्वेद के एमडी व पतंजलि योगपीठ के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने यह कहकर हड़कंप मचा दिया था कि पतंजलि उत्तर प्रदेश सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे के पास 6,000 करोड़ रुपए के मेगा खाद्य प्रसंस्करण परियोजना को छोड़ रही है।
हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि उसने अंतिम मंजूरी पाने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने हेतु पतंजलि को एक और महीने का समय दिया है।
सूत्रों ने बताया कि बालकृष्ण के एलान को सीएम ने बेहद गंभीरता से लिया और तत्काल बाबा रामदेव से बात की। उन्होंने अगली कैबिनेट बैठक में ही भूमि हस्तांतरण से जुड़ी अनुमति की कार्यवाही कराए जाने की जानकारी दी।
हरिद्वार स्थित इस कंपनी ने अपनी ही एक कंपनी पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के माध्यम से घरेलू और निर्यात बाजारों की जरुरतों को पूरा करने के लिए वाईएआईडीए में 425 एकड़ भूमि में एक संयंत्र स्थापित करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव रखा था।
चूंकि कंपनी को जमीन का आवंटन कैबिनेट से हुआ था, इसलिए उससे किसी हिस्से का अलग हस्तांतरण भी कैबिनेट से ही हो सकता है।