लोकसभा में शुक्रवार को पेश वित्त वर्ष 2010-11 के बजट में देश में कर प्रशासन में सुधारों को आगे बढ़ाया गया है।
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश करते हुए कहा कि नागरिक केंद्रित पहल ‘सेवोत्तम’ को इस साल चार और शहरों तक बढ़ाया जाएगा। इसे इसी साल पायलट परियोजना के रूप में पुणे, कोच्चि और चंडीगढ़ में शुरू किया गया था।
वित्त मंत्री ने बताया कि बेंगलुरु में केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र अब पूरी तरह काम कर रहा है और यहां रोजाना 20,000 कर रिटर्न की प्रोसेसिंग हो रही है।
सरकार ने कहा है कि इस पहल का मकसद करदाताओं को व्यक्तिगत रूप से कर अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने से बचाना है और कर से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेज करना है।
वेतनभोगी करदाताओं के लिए सरल-दो फार्म को आयकर विभाग आगामी आकलन वर्ष से अधिसूचित करने की तैयारी कर रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों का मकसद सुधार की प्रक्रिया को बाधित किए बिना वित्तीय एकीकरण हासिल करना है। (भाषा)
