Union Budget : आम बजट 2017-18 के मुख्य बिन्दु...

तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश वित्त वर्ष 2017-18 के आम बजट की मुख्य बातें :

• 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की सालाना आय पर कर की दर 10 से घटाकर 5 प्रतिशत की गई। कर स्लैब में बदलाव नहीं।
• 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाले लोगों को देना होगा 10 प्रतिशत का अधिभार।
• 1 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार जारी रहेगा।
• 3 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध।
• नोटबंदी साहसी, निर्णायक कदम। इससे जीडीपी वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। कर संग्रहण बढ़ेगा।
• प्रत्यक्ष कर संग्रहण वृद्धि 15.8 प्रतिशत, अप्रत्यक्ष कर 8.3 प्रतिशत। 
• वर्ष 2017-18 में सरकार का कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान। 
• पूंजीगत खर्च बढ़कर 24 प्रतिशत।
• राज्यों को आबंटन बढ़कर 4.11 लाख करोड़ रुपए।
• एफआरबीएम समिति ने 2020 तक 60 प्रतिशत ऋण-जीडीपी अनुपात का सुझाव दिया।
• खुदरा मुद्रास्फीति 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में रहेगी।
• झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स का प्रस्ताव।
• फसल बीमा योजना फसल क्षेत्र का 40 प्रतिशत की गई।
• बुनियादी ढांचा निवेश 3.96 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान।
• सस्ते मकान क्षेत्र को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा।
• 2,000 करोड़ रुपए के कोष से डेयरी प्रसंस्करण कोष बनेगा।
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आबंटन 15,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 23,000 करोड़ रुपए।
• मई 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य।
• अनुसूचित जनजाति के लिए 31,920 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक मामलों के लिए 4,195 करोड़ रुपए।
• सड़क क्षेत्र के लिए आबंटन बढ़ाकर 64,000 करोड़ रुपए किया गया।
• रेल, सड़क, जहाजरानी के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए का आबंटन।
• नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा।
• वित्त वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 35 प्रतिशत बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपए पर।