सरकार किसानों को प्रदर्शन में शामिल होने से रोक रही : उन्होंने कहा कि एक तरफ तो केंद्रीय मंत्री एसकेएम और अन्य किसान संघों के साथ शांति बैठकें कर रहे हैं जबकि दूसरी ओर सरकार किसानों को प्रदर्शन में शामिल होने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में करीब 23 महापंचायतें हुईं और प्रदर्शन की योजना 3 महीने पहले बनाई गई थी। शांताकुमार ने कहा कि इसका अचानक से ऐलान नहीं किया गया है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों व कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफ करने, पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने और लखीमपुरी खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का सोमवार शाम चंडीगढ़ में एसकेएम समेत अन्य किसान संघों के सदस्यों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। उन्होंने किसानों संघों के सदस्यों के साथ पिछले हफ्ते भी बैठक की थी जिसके बाद यह उनकी दूसरी बैठक होगी।(भाषा)(फ़ाइल चित्र)
