गुजरात : अरविंद केजरीवाल ने किया संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा

अहमदाबाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो संविदा कर्मियों को नियमित और समान काम के बदले समान वेतन की नीति को लागू किया जाएगा।

केजरीवाल ने संविदा कर्मियों के साथ एक बैठक में यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो अनुबंध व्यवस्था को खत्म करेगी, ताकि बिचौलियों को कमीशन दिए बिना पैसा सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में जाए।गुजरात में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में पिछले 27 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है।

केजरीवाल ने कहा, मैं देख सकता हूं कि हर सरकार धीरे-धीरे सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है। वे कहते हैं कि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी स्थाई होने पर काम नहीं करते हैं। यह कहना गलत है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को स्थाई कर दिया जाता है तो वह काम नहीं करता है। अगर उसे सम्मान और पूरी तनख्वाह दी जाए तो वह काम करता है।

उन्होंने कहा, अगर हमारी सरकार बनती है, तो सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। हम बिलकुल उचित तरीके से ऐसा करेंगे ताकि अदालत बाद में रोक न लगा पाए। इस बैठक में केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में 36,000 संविदा कर्मी हैं, जिन्हें स्थाई किया जाएगा। पंजाब में 8500 शिक्षकों को स्थाई किया गया है।

केजरीवाल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने में वक्त लग रहा है कि उन्हें स्थाई करने के बाद अदालत कोई रोक न लगा पाए। उन्होंने कहा, हम ‘समान काम के बदले समान वेतन’ की नीति भी लागू करेंगे। इसे लागू करने में ज्यादा लागत नहीं आएगी। उनकी (राज्य सरकार की) मंशा सही नहीं है। हमारी गरीबों और वंचितों की पार्टी है तथा हम आपकी समस्या समझते हैं। हम आपको सम्मान और पूरा वेतन देंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में आप सरकार अनुबंध व्यवस्था को खत्म करेगी और संविदा कर्मियों को नियमित होने तक सीधे बैंक खातों में वेतन मिलेगा, ताकि ठेकेदार कमीशन के तौर पर वेतन का कुछ हिस्सा न ले सकें। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां बिना किसी सिफारिश के योग्यता के आधार पर दी जाएंगी।

केजरीवाल ने कहा कि संविदा कर्मियों को 20,000 मोहल्ला क्लिनिक से स्वास्थ्य देखभाल सुविधा मिलने के साथ ही 300 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली का लाभ भी दिया जाएगा, जबकि महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे।

इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उनकी सरकार ने वह कर दिखाया है, जो अन्य सरकारें 70 वर्षों में नहीं कर पाई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में संविदा कर्मियों को धीरे-धीरे नियमित किया जा रहा है।(भाषा)