नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की कार्यसूची और आदेशों को ऑनलाइन उपलब्ध कराते हुए उसकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को एक जनहित याचिका दायर की गई।
एक वकील द्वारा दायर याचिका में वकीलों के शीर्ष संगठन द्वारा आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को उपलब्ध कराने के लिए कथित तौर पर उच्च शुल्क लिए जाने के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। याचिका में बीसीआई की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग की गई है। (भाषा)