बैठक के दौरान मंत्री खट्टर से आरडीएसएस योजना के अंतर्गत ऋषिकेश और हरिद्वार में विद्युत लाइनों को भूमिगत एवं स्वचालित करने के साथ ही कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु कुल 4000 करोड़ रुपए और दुर्गम स्थान कठिन भू-भाग पंप स्टोरेज की परियोजनाओं के विकास के लिए 3800 करोड़ रुपए की वाइबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा- RRTS कॉरिडोर को मोदीपुरम मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारीकरण किए जाने का भी अनुरोध किया। साथ ही उन्हें अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत परियोजना संचालित की जा रही है, लेकिन एकमुश्त केंद्रीय अनुदान की व्यवस्था से परियोजनाओं का कैश फ्लो प्रभावित हो रहा है। मंत्री जी से इसके लिए सरकारी भूमि पर लागू चरणबद्ध सहायता प्रणाली (40:40:20) को निजी भूमि आधारित परियोजनाओं में भी लागू करने का अनुरोध किया।