आतिशी ने कहा कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की समिति में शामिल एजेंसियां ऑडिट करेंगी और इस संबंध में निर्देश दो से तीन दिन में जारी किए जाएंगे। आतिशी ने दावा किया, केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली योजना को रोकने के लिए उच्च स्तर पर व्यापक साजिश रची जा रही है। उससे जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को नहीं दिखाई जा रहीं, यह दर्शाता है कि कोई गड़बड़ है।
उन्होंने आरोप लगाया, डिस्कॉम बोर्ड से पहले सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों को हटा दिया गया और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिजली वितरण कंपनियों के साथ उपराज्यपाल की मिलीभगत है। उपराज्यपाल ने तत्काल इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिजली वितरण कंपनियों को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पैसे का उपयोग कैसे किया जा रहा है और क्या कोई विसंगतियां हैं।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
