सिसोदिया ने ट्वीट किया कि पहली बार जीएसटी विधेयक में दिल्ली को अनुच्छेद 366 के नए संविधान संशोधन के तहत एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। अंतत: यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। इससे पहले विधानसभा में सिसोदिया ने दिल्ली के संवैधानिक दर्जे को लेकर भ्रम होने की बात कहकर केंद्र को आड़े हाथ लिया था।
उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों के योगदान को लेकर नीति आयोग के ज्ञापनों के अनुसार केंद्र दिल्ली के दर्जे को लेकर भ्रमित लगता है, लेकिन जीएसटी विधेयक ने दिल्ली की संवैधानिक स्थिति को स्पष्टता प्रदान की है। तकनीकी रूप से इसमें दिल्ली को राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को ध्वनिमत से विधेयक को अनुमोदित कर दिया।
