उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए एक कानून लाना चाहती है। राणे ने कहा, गोवा में शादी के पंजीकरण से पहले युगलों के लिए एचआईवी परीक्षण अनिवार्य करने की योजना है। उन्होंने कहा कि गोवा विधि विभाग तटीय राज्य में एचआईवी परीक्षण अनिवार्य करने के प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है।
राणे ने कहा, विधि विभाग द्वारा कानून को मंजूरी मिल जाने पर हम इसे आगामी मानसून सत्र में राज्य विधानसभा में पेश कर सकते हैं। वर्ष 2006 में तत्कालीन कांग्रेस नीत राज्य सरकार ने भी एक ऐसा ही कानून प्रस्तावित किया था, लेकिन इसे विभिन्न तबकों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा था।
