नई दिल्ली। केंद्र ने महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 73,000 से अधिक घरों के निर्माण के लिए 9005 करोड़ रुपए के निवेश को शनिवार को मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय स्क्रीनिंग एवं निगरानी समिति ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान आवासीय प्रस्ताव के पहले चरण को मंजूरी दी।
इस समिति की अध्यक्षता आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की सचिव नंदिता चटर्जी ने की। (भाषा)
