मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि राज्य के किसानों को बिचैलियों से मुक्ति प्रदान करने, बाजार में पल-पल चीजों के भाव से अवगत कराने और समय के अनुरूप अपने फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के 28 लाख किसानों को सरकार निःशुल्क मोबाइल फोन प्रदान करेगी ताकि हमारे किसान भी बाजार के बदलते परिवेश के अनुसार खुद को ढाल सकें।
दास ने कहा कि राज्य सरकार कृषि कार्य हेतु मई 2019 तक किसानों के लिए अलग बिजली फीडर की व्यवस्था करेगी, जहां से छह घंटे कृषि कार्य के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति होगी। सरकार की मंशा किसानों के लिए अलग फीडर, उद्योग के लिए अलग फीडर और आम जनता के लिए अलग फीडर लगाने की है जिस पर कार्य हो रहा है। 2018 दिसंबर तक सुदूरवर्ती सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी।
रघुवर दास ने कहा कि किसान सिर्फ सब्जी उत्पादन में ही केंद्रित न रहें। कृषि कार्य के साथ बागवानी, पशुपालन और सोलर फार्मिंग में भी ध्यान दें। सरकार इन कार्यों में आपको सहयोग प्रदान करेगी। सोलर फार्मिंग करने वाले किसानों की बिजली तीन रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीद ली जाएगी।
इसके अलावा, अगर कोई किसान कृषि लोन का भुगतान अगर एक वर्ष के अंदर कर देता है तो उस किसान को ब्याज देने की जरूरत नहीं, उस ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। (भाषा)