महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिए जाने को शनिवार को मंजूरी दी।
अधिकारी ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने राज्य में अधिक किसानों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति योजना का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्हें दिन में भी बिजली आपूर्ति मिलेगी। मंत्रिमंडल ने 7,000 करोड़ रुपये की नार-पार-गिरणा नदी जोड़ो योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे मुख्य रूप से नासिक और जलगांव जैसे उत्तरी महाराष्ट्र के जिलों को लाभ मिलेगा।’’
