अपर्णा यादव की संस्था जीव आश्रय पर अखिलेश यादव सरकार की मेहरबानी का आलम यह था कि पांच वर्षों में गौ सेवा के नाम पर करीब साढ़े आठ करोड़ रुपए सरकार ने अनुदान के रूप में दे दिए थे। यह अनुदान सरकार के इस मद का 86 फीसदी से अधिक है। सूचना के अधिकार के तहत इसका खुलासा होते ही राजनीतिक हल्कों में चटखारे लेकर इस पर चर्चा शुरु हो गई है। लोगों का कहना है कि भाई-भतीजावाद का इससे ज्वलंत उदाहरण क्या हो सकता है।
उधर, सूबे के दुग्ध विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने संस्था को दिए गए धन की जांच की घोषणा कर दी है। चौधरी ने कहा कि गौशाला के नाम पर सरकारी धन का बंदरबांट हुआ है। अखिलेश यादव सरकार ने इस मद का 86 फीसदी से ज्यादा धन अपने ही परिवार को दे डाला। इसकी जांच करवाकर दोषियों को दण्डित किया जाएगा। (वार्ता)
