अरविन्द केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, सभी केन्द्रीय मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगे, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इस नियम में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है।