उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में आगे ऐसा न हो वह सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे। उल्लेखनीय है कि रणबीर एनकाउंटर 3 जुलाई 2009 में देहरादून में हुआ था। इसमें निचली कोर्ट ने 11 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहरया था लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले 11 पुलिसकर्मियों को दोषमुक्त कर दिया था, जबकि सात पुलिसकर्मियों की सजा बरकरार रखी थी।
उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रदेश के पहाड़ों से राजस्व व्यवस्था को हटाना नीतिगत मामला है और यह सरकार के तहत आता है, लेकिन यदि सरकार चाहे तो पुलिस कानून व्यवस्था संभालने को तैयार है। उसके साथ ही उन्होंने चंपावत में हुई सड़क दुर्घटना के बारे में कहा कि ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं।
कुमाऊं के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस गंभीर अपराधों पर अविलंब रोक लगाए और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने अधिकारियों को ऑपरेशन स्माइल व महिला अपराधों पर भी नियंत्रण करने को कहा। उन्होंने कहा कि अपराधों की जांच में तेजी लाई जाए और लंबित वादों का निस्तारण जल्दी किया जाए। (वार्ता)