बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने आज जारी रिपोर्ट में यह बात कही। भारत में यूनिसेफ के प्रतिनिधि लूई जॉर्ज आर्सेनल ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सर्व शिक्षा अभियान और वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून आने से देश में शिक्षा की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। छह से 13 साल की उम्र के स्कूल नहीं जाने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 2009 के 80 लाख से घटकर छह लाख रह गई है। लेकिन, अभी भी काफी चुनौतियां मौजूद हैं।
कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा सचिव एस.के. खुंटिया ने कहा कि प्री-स्कूल संबंधी सिफारिश महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में यूनिसेफ की दोनों सिफारिशों को जगह मिल सकती है। नयी शिक्षा नीति के लिए गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और शिक्षा भेद मिटाने बहुत बड़ा योगदान देता है।