राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्यमंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। समेकित गांवों के लिए अब तहसील स्तर पर 15 फीसदी बजट खर्च करने का अधिकार उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को होगा। उन्होंने बताया कि वक्फ अधिकरण रामपुर को समाप्त कर दिया गया है जबकि वक्फ अधिकरण लखनऊ का गठन किया जाएगा। (वार्ता)