Union Budget 2025-26 : केंद्रीय बजट 2025-26 में शनिवार को गृह मंत्रालय को 2,33,210.68 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से 1,60,391.06 करोड़ रुपए सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों को दिए जाएंगे। अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ को 35,147.17 करोड़ रुपए, बीएसएफ को 28,231.27 करोड़ रुपए, सीआईएसएफ को 16,084.83 करोड़ रुपए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को 10,370 करोड़ रुपए, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को 10,237.28 करोड़ रुपए और असम राइफल्स को 8,274.29 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। खुफिया ब्यूरो (आईबी) को 3,893.35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) आंतरिक सुरक्षा, सीमा की रखवाली और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2,19,643.31 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर को 41,000.07 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बजट में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 6,212.06 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ को 6,187.48 करोड़ रुपए, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को 2,780 करोड़ रुपए, लद्दाख को 4,692.15 करोड़ रुपए, लक्षद्वीप को 1,586.16 करोड़ रुपए तथा पुडुचेरी को 3,432.20 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
बजट में जनगणना से जुड़े काम के लिए मात्र 574.80 करोड़ रुपए (2024-25 में 572 करोड़ रुपए) आवंटित किए गए हैं, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस कवायद में और देरी होगी। जनगणना 2020-21 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ को 35,147.17 करोड़ रुपए, बीएसएफ को 28,231.27 करोड़ रुपए, सीआईएसएफ को 16,084.83 करोड़ रुपए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को 10,370 करोड़ रुपए, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को 10,237.28 करोड़ रुपए और असम राइफल्स को 8,274.29 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
खुफिया ब्यूरो (आईबी) को 3,893.35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल(एनडीआरएफ) को 1,922.59 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन के लिए 5,597.25 करोड़ रुपए, पुलिस अवसंरचना के विकास के लिए 4,379.20 करोड़ रुपए, महिला सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए 960.12 करोड़ रुपए, सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 4,876.34 करोड़ रुपए और (सीमावर्ती क्षेत्रों में) ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के लिए 1,056.40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
बजट में मंत्रिमंडल को 1,024.30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), सरकार के आतिथ्य पर होने वाले व्यय आते हैं। वहीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत सहित विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों के लिए 2,721.20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
सुरक्षित शहर परियोजना के लिए 215.34 करोड़ रुपए, राज्य सरकारों को अनुदान सहायता 3,494.39 करोड़ रुपए, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को अनुदान सहायता 1,515.02 करोड़ रुपए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 810.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
