35 percent reservation for women of Bihar in direct recruitment: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की नीतीश कुमार नीत एनडीए सरकार (Nitish government) ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। सरकार ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में बिहार मूल की महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण का ऐलान कर दिया है। सरकार का कहना है कि आरक्षण का लाभ अब दूसरे राज्य की महिलाओं को नहीं मिलेगा। सरकार ने बिहार में युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है।
नीतीश कुमार सरकार की घोषणा के मुताबिक सीधी भर्तियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार की इस घोषणा को बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। इससे आगामी चुनाव में एनडीए को महिलाओं के वोट मिलने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि सरकार की इस घोषणा का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो राज्य की मूल निवासी हैं।
आरक्षण में डोमिसाइल : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की सेवाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए जो 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था प्रभावी है।
सिद्धार्थ ने कहा कि अब तक किसी भी राज्य की महिला इस सुविधा का लाभ ले सकती थी, लेकिन अब यह लाभ सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। अन्य राज्य की महिलाएं प्रतियोगिता परीक्षाओं सामान्य श्रेणी में ही आवेदन कर सकेंगी। उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
