जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस महामारी के कारण आए संकट से किसानों, उद्योगों एवं आमजन को संबल प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। कोरोना संकट के कारण घरेलू उपभोक्ताओं के मार्च एवं अप्रैल माह के बिलों का भुगतान स्थगित करने का निर्णय किया गया है।
राज्य सरकार ने कोरोना से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में किसानों को संबल देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल एवं मई में जारी होने वाले बिलों का भुगतान भी 31 मई, 2020 तक स्थगित किया है। इससे प्रदेश के करीब 13 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के मार्च एवं अप्रैल माह के बिलों का भुगतान स्थगित करने का निर्णय किया है। इससे प्रदेश के करीब एक करोड़ 5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
कृषि एवं घरेलू श्रेणियों के सभी उपभोक्ताओं को 31 मई, 2020 तक बिलों का भुगतान करने पर उन्हें आगामी बिल में भुगतान की गई राशि की 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी। सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को यह राहत देने के लिए राज्य सरकार करीब 650 करोड़ रूपए बिजली कंपनियों को उपलब्ध करवाएगी।
इसके साथ राज्य के समस्त आम उपभोक्ताओं को पेयजल बिलों के भुगतान से राहत प्रदान करते हुए मार्च माह एवं अप्रैल माह के बिलों का भुगतान स्थगित किया गया है। इनका भुगतान उपभोक्ता जून माह में कर सकेंगे। इस निर्णय से करीब 100 करोड़ रूपए का राजस्व संग्रहण स्थगित होगा।
राज्य सरकार किसानों की परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगले एक माह में 700 करोड़ रूपए के प्रीमियम का भुगतान और करेगी, ताकि खरीफ-2019 तक के पूर्ण राज्यांश प्रीमियम का भुगतान हो सके और किसानों को लंबित दावे का भुगतान हो सके।