वर्ष 2004 से 2014 के दौरान 8.04 लाख आवासों का निर्माण किया गया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी पात्र लोगों को पक्का आवास देने का फैसला लिया गया है। वर्ष 2017 में एक करोड़ आवासों की मांग थी जिस पर एक करोड़ दो लाख आवास बनाने की योजना मंजूर की गई एवं 62 लाख आवास तैयार किये जा चुके हैं।
