योगी सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए पूरे 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान दिए जाने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से 15 लाख ऐसे कर्मचारी जो राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को फायदा होगा।
बोनस के रूप में मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपए होगी तथा एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2020 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां आगणित की जाएगी।
इस प्रकार एक कर्मचारी को अधिकतम 6,908 रुपए बोनस के रूप में अनुमन्य होगा। बोनस की 75% धनराशि भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा शेष 25 प्रतिशत का भुगतान नकद किया जाएगा। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं, उन्हें धनराशि NSC के रूप में प्रदान की जाएगी। बोनस भुगतान से राज्य सरकार पर कुल 1022.75 करोड़ रुपए का व्ययभार आएगा।
