Meerut Uttar Pradesh News : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने उत्तर प्रदेश भ्रमण के दौरान मेरठ जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) 2026 कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सुनवाई केंद्र का निरीक्षण किया, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की।
सबसे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ब्लॉक रजपुरा स्थित नोटिस सुनवाई केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपलब्ध सुविधाओं, शिकायत निस्तारण व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली का जायजा लिया और उपस्थित मतदाताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा नागरिकों के साथ शालीन और पारदर्शी व्यवहार रखा जाए।
उन्होंने युवाओं एवं महिलाओं से अपील की कि जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे आवश्यक दस्तावेजों सहित फॉर्म-6 भरकर 6 मार्च 2026 तक संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करा दें, ताकि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक से अधिक स्थान पर नाम दर्ज होना दंडनीय अपराध है, ऐसे मतदाता फॉर्म-7 के माध्यम से स्वेच्छा से अपना नाम अन्य स्थान से हटवाएं।
विकास भवन सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में नोटिस सुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दलों से अधिक से अधिक नए एवं युवा मतदाताओं को जोड़ने में सहयोग करने का आह्वान किया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एसआईआर प्रक्रिया में जिला प्रशासन के समन्वय की सराहना की।
जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित समीक्षा बैठक में मतदाता सूची अद्यतन, नए पंजीकरण, नाम संशोधन, स्थानांतरण एवं विलोपन से संबंधित कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। बताया गया कि 27 मार्च 2026 तक दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई पूरी की जाएगी तथा 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। समीक्षा में पाया गया कि राज्य औसत 73 प्रतिशत के मुकाबले मेरठ में अब तक 61 प्रतिशत नोटिसों की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शेष प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
इसके उपरांत नेताजी सुभाषचन्द्र बोस प्रेक्षागृह में आयोजित संवाद कार्यक्रम में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ, सुपरवाइजर, ईआरओ एवं एईआरओ के साथ चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रत्येक विधानसभा से 10 उत्कृष्ट बीएलओ एवं 2 बीएलओ सुपरवाइजर को प्रशस्ति पत्र एवं पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' सुविधा एवं एनजीएसपी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि बीएलओ उपलब्धता के मामले में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि शिकायत निस्तारण फीडबैक में प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि त्रुटिरहित एवं शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
Edited By : Chetan Gour
