भारत अब 26/11 जैसा हमला नहीं होने देगा। मुंबई हमलों की पहली बरसी पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों का यही दावा है। इसके लिए सरकार ने अरबों रुपए का सुरक्षा बजट बनाया है।
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इसमें साढ़े तीन अरब रुपए से ज्यादा की समुद्री सुरक्षा योजना, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर प्रति वर्ष 1400 करोड़ रुपए, भारत-बांग्लादेश की 3278 किमी लंबी सीमा पर तारबंदी, 3250.60 किमी सड़क निर्माण, पाकिस्तान के साथ 3323 किमी सीमा पर तारों की बाड़, फ्लड लाइट लगाने और खुफिया तंत्र को मजबूत करके आतंकी खतरे से निपटने की किलेबंदी हो रही है।
गृहमंत्री पी. चिदंबरम की अगुआई में बने सुरक्षा खाके में आतंकी घटनाओं की जाँच के लिए केंद्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) का गठन, गैरकानूनी गतिविधि निवारण कानून के प्रावधानों को कठोर करने, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के बहु एजेंसी केंद्र (एमएसी) को चौबीसों घंटे सक्रिय करना, एमएसी और दूसरी खुफिया एजेंसियों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खुफिया शाखाओं के बीच सूचनाएँ साझा करने जैसे कदम उठाए गए हैं। (नईदुनिया)
