बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा आम माफी की घोषणा के बावजूद बीडीआर सैन्य बगावत के दौरान सैन्य अधिकारियों की बर्बर और नृशंस हत्या के दोषियों को त्वरित और उपयुक्त सजा दिलाने के लिए बांग्लादेश सरकार विशेष ट्रिब्यूनलों का गठन करेगी।
प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रधान सेना अधिकारी (पीएसओ) लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मुबिन ने आधी रात बाद टेलीविजन पर प्रसारित देश के नाम संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आम माफी का मतलब यह नहीं है कि हत्या, बगावत, आगजनी और अन्य घृणित गतिविधियों में संलिप्त बागी बीडीआर कर्मियों को क्षमा कर दिया जाएगा।
मुबिन ने कहा कि इस प्रकार की बर्बर और घृणित गतिविधियों के दोषियों के लिए जल्द और उपयुक्त सजा के लिए सरकार ने विशेष ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्णय किया है। बगावत के दौरान सैन्य अधिकारियों की हत्या में शामिल दोषियों पर उन्होंने यथाशीघ्र मुकदमा चलाने का वादा किया।
मुबिन ने वादा किया कि दोषियों को माफी नहीं दी जा सकती और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री के पीएसओ और शेख हसीना के निर्देश पर सैन्य बल डिवीजन के प्रभारी मंत्री के रूप में वे कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण दे रहे थे।
