विश्वकप 2011 की केंद्रीय आयोजन समिति ने पाकिस्तान में होने वाले 14 में से आठ मैचों की मेजबानी भारत को सौंपने का सुझाव दिया है। सुझाव के मुताबिक अब भारत में विश्वकप के 29 मैच खेले जाएँगे।
समिति की मंगलवार को यहाँ हुई बैठक में यह तय किया गया कि मूल रूप से पाकिस्तान को दिए गए 14 मैच बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका में से कहाँ-कहाँ होंगे और टूर्नामेंट सचिवालय कहाँ बनाया जाएगा। समिति अपने सुझाव आईसीसी बोर्ड के सामने रखेगी।
श्रीलंका में चार और बांग्लादेश में दो मैच होंगे। अब भारत में 29, श्रीलंका में 12 और बांग्लादेश में आठ मैच खेले जाएँगे।
टूर्नामेंट सचिवालय पहले लाहौर में बनाया गया था, जो अब यहाँ होगा। बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया।
समिति ने यह भी सुझाव दिया कि चार में से दो क्वार्टर फाइनल बांग्लादेश में खेले जाएँ, जबकि भारत और श्रीलंका में एक एक क्वार्टर फाइनल होगा। पहले बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान में एक-एक क्वार्टर फाइनल मैच होना था। दो सेमीफाइनल श्रीलंका और भारत में होंगे जबकि फाइनल भारत में खेला जाएगा।
बीसीसीआई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रत्नाकर शेट्टी को टूर्नामेंट निदेशक बनाया गया है। आईसीसी उपाध्यक्ष शरद पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में आईसीसी के मुख्य कार्यकारी हारून लोर्गट और बांग्लादेश, भारत तथा श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अब ये सुझाव अंतिम मंजूरी के लिए आईसीसी बोर्ड को भेजे जाएँगे।
पाकिस्तान से सुरक्षा कारणों से अप्रैल में 2011 विश्वकप के मेजबानी अधिकार छीन लिए गए थे। शेट्टी ने एक बयान में कहा कि बैठक सार्थक रही। अभी काफी मेहनत करनी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगस्त की शुरुआत से सारी योजनाओं पर अमल शुरू हो जाएगा। अब समिति की बैठक नियमित आधार पर होगी।
टूर्नामेंट के दौरान 13 शहरों में मैच होंगे जिनमें से आठ भारत में, तीन श्रीलंका और दो बांग्लादेश में हैं। पहले 15 शहरों में मैच होने थे, जिनमें से आठ भारत में, चार पाकिस्तान, दो श्रीलंका और एक बांग्लादेश में था।
बीसीसीआई प्रमुख शशांक मनोहर की अध्यक्षता में सुरक्षा निदेशालय स्थापित किया जाएगा। इसमें सभी मेजबान देशों और आईसीसी के प्रतिनिधि होंगे। बीसीसीआई सचिव एन. श्रीनिवासन की अध्यक्षता वाली एक समिति आयोजन स्थलों और पिचों के मसलों पर नजर रखेगी।
पीसीबी से सीओसी में अपने तीन प्रतिनिधियों की पुष्टि करने को कहा जाएगा। सीओसी की अध्यक्षता शरद पवार करेंगे, जबकि बांग्लादेश के महबूब उल अनाम समन्वयक और श्रीलंका के सुजीवा राजपक्षे कोषाध्यक्ष होंगे।
