मप्र के लगभग पाँच लाख सरकारी कर्मचारियों की मुराद पूरी करते हुए सरकार ने शनिवार को छठे वेतनमान का लाभ देने की विधिवत घोषणा कर दी।
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने राजधानी में एक कार्यक्रम में यह ऐलान किया और नए वेतनमान के आदेश का प्रारूप भी पढ़कर सुनाया।
हालाँकि वेतनमान फार्मूले और एरियर्स के मामले पर अभी असमंजस बना हुआ है। देर शाम तक सरकारी आदेश जारी नहीं हो पाया। कर्मचारियों ने इस घोषणा से राहत की साँस तो ली है, लेकिन अपने तेवर ढीले नहीं किए हैं।
सरकार ने छठे वेतनमान के लिए 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 08 तक का एरियर देने का ऐलान तो किया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बाद में तय करने का फैसला किया है।
यही बात कर्मचारियों में "खुटका" पैदा कर रही है। इसे तीन किस्तों में भी देने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। लेकिन 1 सितंबर 2008 से लेकर 28 फरवरी 2009 तक के एरियर्स का भुगतान अप्रैल 09 में हो जाएगा। (नईदुनिया)
