सहकारी साख संस्थाओं के सुधार के लिए वैद्यनाथन कमेटी के तहत प्रदेश को पूरे देश में सर्वाधिक 600 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।
मध्यप्रदेश में कमेटी की सिफारिशों पर सबसे प्रभावी तरीके से काम होने की वजह से पूरे देश में मध्यप्रदेश ने ही सबसे पहले वैद्यनाथन की सिफारिशों को मंजूरी दी थी।
सहकारिता, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री डॉ. गोपाल भार्गव ने बताया कि हाल ही में भारत सरकार ने 12 जिलों की सहकारी बैंकों से सम्बद्ध 619 प्राथमिक समितियों के लिए 180.26 करोड़ रु. उपलब्ध कराए हैं। इस पैकेज के तहत प्रदेश को दो हजार करोड़ रु. मिलने की संभावना है।
सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य शासन ने बीते चार वर्षों में अथक प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सहित मात्र 17 राज्यों ने इसके लिए भारत सरकार से करार किए।
मप्र सहित केवल पाँच राज्यों ने कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप अपने सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन किए हैं। अधिनियम में संशोधन एवं विशेष अंकेक्षण के बाद ही भारत सरकार द्वारा सहायता राशि दी जा रही है।
