हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है भविष्य में यदि जूनियर डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर गए, तो उनसे निपटने क्या कदम उठाए जाएँगे। सरकार को जूडा से निपटने के उपायों संबंधी हलफिया जवाब पेश करने 4 सप्ताह की मोहलत दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश सैयद रफत आलम व जस्टिस आलोक आराधे की युगलपीठ के समक्ष शुक्रवार को इंदौर निवासी एसपी आनंद की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आवेदक ने अपना पक्ष स्वयं रखा।
कोर्ट को अवगत कराया गया कि प्रदेश के पाँचों शासकीय मेडिकल कॉलेजेस के जूनियर डॉक्टरों के संगठन जूडा के 10 दिन तक हड़ताल पर रहने से गरीब मरीजों की दुर्दशा हो गई। (नईदुनिया)
