केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सोमवार को बताया कि उसने नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास के लिए 7,300 करोड़ रुपए का पैकेज देने की योजना बनायी है।
न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और एस एस निज्जर की पीठ को एटॉर्नी जनरल जी ई वाहनवती ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैकेज को मंजूरी दे दी है, लेकिन नक्सलियों की दखलंदाजी के कारण सरकार को इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर संदेह है।
हालाँकि वाहनवती ने अदालत को बताया कि सरकार जल्द ही इस पैकेज के पूरे ब्यौरे को एक हलफनामे के रूप में शीर्ष न्यायालय में पेश करेगी।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गोम्पाद गाँव में दस आदिवासियों की हत्या के मामले में दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान एटॉर्नी जनरल ने यह बात कही। मारे गए आदिवासियों को कथित तौर पर नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला बताया गया था और सुरक्षा बलों पर ही इनकी हत्या का आरोप लगाया गया है।
सीबीआई जाँच की माँग करते हुए 12 आदिवासियों ने शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसके बाद से ही वे लापता हो गये थे।
हालाँकि अदालत के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने लापता हुए 12 आदिवासियों में से छह को 15 फरवरी को उच्चतम न्यायालय में पेश कर दिया था।
मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने आरोप लगाया था कि शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर करने वाले पीड़ितों के संबंधियों को छत्तीसगढ़ पुलिस ने अगवा कर लिया था। (भाषा)
