नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार पर की गई प्रतिकूल टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को कहा कि शीर्ष अदालत की टिप्पणियों को देखने के बाद जो भी कार्रवाई की जरूरत है, सरकार करेगी।
सिंह ने कहा, मैंने उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को अभी पढ़ा नहीं है। इसे पढ़ने के बाद जो भी कार्रवाई की जरूरत है, की जाएगी। प्रधानमंत्री से शीर्ष अदालत के समक्ष कोयला आवंटन मुद्दे पर सरकार को हुई शर्मिन्दगी के बारे में पूछा गया था।
विपक्ष के निशाने पर चल रहे कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और समझा जाता है कि उन्होंने अदालत की टिप्पणियों के प्रभाव को लेकर चर्चा की है।
अदालत ने कहा है कि सीबीआई के हलफनामे में काफी निराशाजनक बात है, क्योंकि कोयला ब्लाक आवंटन पर स्थिति रिपोर्ट को सरकार के साथ साझा करने से पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ा है।
सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने 26 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय में दाखिल दो पृष्ठ के हलफनामे में कहा था कि एजेंसी की कोयला ब्लॉक आवंटन पर स्थिति रिपोर्ट को कानून मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा किया गया था। (भाषा)
