आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक्जिट पोल और जनमत सर्वेक्षण के प्रसारण पर नया दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।
इस मुद्दे पर सरकार के नियमन जारी करने तक एक्जिट पोल और जनमत सर्वेक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने दिशा-निर्देश निर्धारित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर डाल दी थी, जिसके बाद इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि जब न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है, तब आयोग इस पर विचार करेगा। यह लगभग वैसा ही होगा जैसा आयोग पहले कर चुका है।
उल्लेखनीय है कि आयोग ने एक-दो वर्ष पहले चुनाव के अंतिम चरण की समाप्ति तक एक्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मीडिया संगठनों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और आदेश को वापस करा लिया था।
चुनाव आयोग ने अदालत से इस बात पर निर्णय करने को कहा था कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक विशेष अवधि के लिए एक्जिट पोल और जनमत सर्वेक्षण के प्रकाशन और प्रसारण पर व्यावहारिक रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं।
