खाद्य पदार्थों के दाम और बढ़ने की चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र और राज्यों को कड़े कदम उठाने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने शनिवार को यहाँ मानसून की स्थिति पर राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि फसल, पेयजल, मानव एवं पशु स्वास्थ्य और चारे आदि के लिए तत्काल राहत कार्य शुरू किया जाना चाहिए तथा खाद्यान्नों की उपलब्धता और आवश्यक वस्तुओं के दामों पर नजदीकी नजर रखी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में हम अपने नागरिकों को भूख के हवाले न करें। सिंह ने चेताते हुए कहा कि चालू वित्तवर्ष में खरीफ की कम उपज से आगामी महीनों में खाद्य पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है।
प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि यदि उनके पास पर्याप्त राहत कोष नहीं है, तो वे जल्द राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मदद के लिए ज्ञापन तैयार कर केंद्र को सौंपें। सिंह ने इस बात पर क्षोभ जताया कि अभी तक किसी भी राज्य ने मदद के लिए केंद्र को ज्ञापन नहीं दिया है, जबकि देश के 141 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि देश में हाल के दिनों में दालों, चीनी और सब्जियों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला है। उन्होंने राज्यों से कहा कि जहाँ भी जरूरत है, वे वहाँ राहत कार्य शुरू कर दें। हमें भंडारण को सीमा में रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
