उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग से यह फैसला करने को कहा है कि क्या सरकारी खर्च पर लखनऊ और उत्तर प्रदेश में हाथी की प्रतिमाएँ लगाने का राज्य सरकार का प्रयास बसपा के चुनाव चिह्न को रेखांकित करने से संबंधित है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायामूर्ति के जी बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की पीठ ने इस मामले में फैसला करने के लिए चुनाव आयोग को तीन महीने का वक्त दिया।
उत्तर प्रदेश सरकार की दलील है कि हाथियों की प्रतिमाएँ बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिह्न नहीं हैं बल्कि स्वागत का संकेत हैं।
पीठ ने कहा‘हमें देखना होगा कि इसका क्या समाधान है। प्रतिमाओं को हटाने में और कितनी राशि खर्च होगी। यह राशि कौन देगा?’(भाषा)
