सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि हाल के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामलों में आरोपी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों को विश्वविद्यालय कोई कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है।
मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डी. पुरंदेश्वरी ने उदयसिंह आनंदराव अडसुल और मेनका गाँधी के प्रश्न के लिखित उत्तर में विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी के हवाले से कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ऐसे किसी भी छात्र को कानूनी सहायता नहीं दी जा रही है, जिन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा हाल के सिलसिलेवार बम विस्फोटों में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में अभियुक्त बनाया गया है।
