प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने कहा कि सरकार ने न्यायपालिका को मजबूत बनाने और लंबित मामलों में कमी लाने के लिए पहल की है।
डॉ. सिंह ने ज्यूडिशियल रिफ्लेक्शन ऑफ जस्टिस भागवति नामक पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर कहा कि गत चार वर्षों में उनकी सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार त्वरित और परिवार अदालतों की अवधारणा को लागू करने की दिशा में न्यायपालिका के साथ काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि न्याय प्रकिया पर होने वाले व्यय को कम करने, देश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने और समाज के दबे-कुचले लोगों और गरीब लोगों तक न्यायपालिका की पहुँच सुनिश्चित करने जैसे कई मामले अभी भी हमारे पास हैं।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से जिला और अधीनस्थ स्तरों पर न्यायपालिका से जुड़े अधिकारियों की संख्या बढ़ाने को कहा है।
